भौगोलिक हिसाबले नेपालकै ठूलो जिल्ला हो डोल्पा, जसको क्षेत्रफल ७८८९ वर्ग किमि छ । एउटा गाविस नै भक्तपुर जिल्लाभन्दा ठूलो भएको जिल्ला पनि हो डोल्पा । जडीबुटी र पर्या–पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको जिल्लासमेत हो डोल्पा ।डोल्पा करिब ३६ हजार जनसंख्याको आवासस्थल हो । फोक्सुन्डो ताल होस् या माथिल्लो डोल्पाका वर्षौं पुराना गुम्बा र प्राकृतिक छटाहरू, ९६४ वर्ष पुरानो बाला त्रिपुरसुन्दरी भगवतीको मन्दिर होस् या शे गुम्बा, थुप्रै पर्यटकीय सम्भावना बोकेका यहाँका सम्पदाहरू राज्यको नजरबाट उपेक्षित नै छन् । केही अपवादबाहेक अधिकांश सम्पदाको विकास र संरक्षण अनि प्रचारप्रसारमा स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्मको उदासीनता उस्तै छ । स्थानीय सरकार गठनयता साढे ३ वर्षसम्म पनि डोल्पालीले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

त्यसमाथि युवा वर्ग अनि स्कुले विद्यार्थीमा देखिएको कुलतको समस्या, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता, विकास–निर्माणमा गुट–उपगुट र उपभोक्ता समिति हावी हुने अनि काम नगर्ने प्रवृत्ति, अव्यवस्थित यातायात, विद्युत्को समस्या अनि प्रकृतिको दोहनका कारण यो जिल्ला झन्झन् पछाडि धकेलिइरहेको छ । यहाँ यिनै विषयबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

युवा वर्गमा कुलत

डोल्पामा ८/९ कक्षा पढ्ने किशोरहरू गाँजामा लिप्त भेटिनु सामान्य बनेको छ । अझ जाँड–रक्सी र गाँजा खाएर घरपरिवारसँग झगडा हुनु त दैनिकीजस्तै छ । जुवातास खेल्नु, ठूलै रकम बाजी थापेर पुल हाउसमा राति १०–११ बजेसम्म पनि भुल्नु सदरमुकामका सामान्य दृश्य हुन् । घरमा भन्दा बढी पुलहाउसमा अनि विद्यालयमा भन्दा बढी जुवातास र जाँड–रक्सीका अड्डामा भुल्नु दैनिकी भएको छ थुप्रै युवाको । पुल खेल्नु नराम्रो त होइन तर आफ्ना अन्य दैनिक काम र पढाइ छाडेर मध्यरातसम्म त्यसमै भुल्नु राम्रो पक्कै होइन । डोल्पा जिल्लाको साक्षरता दर ५३ प्रतिशत छ । विद्यालय बीचमै छाड्नेको संख्या पनि धेरै छ ।

समयसँगै कुलतमा फस्नेको संख्या बढ्दो छ । सदरमुकाममा होटल चलाउने एक व्यवसायीका अनुसार उनले चार महिनामा मात्रै करिब १ लाखको हुक्काको सामान बिक्री गरे । ‘फलफूलको स्वाद हो, यसले स्वास्थ्यमा कुनै असर गर्दैन’ भन्दै यहाँ हुक्का खानु सामान्य बनेको छ । दसैंको नवमीको दिन मन्दिरमुनि चौरमा बसेर हुक्का तान्ने युवाको ठूलो जमातलाई हुक्काको हरेक सर्कोसँग आफू ठूलै हुँ भन्ने भावना आउँछ सायद । केही वर्षपहिले यार्चाको व्यापारसँगै जाँड–रक्सीमा लिप्त हुनु अनि सदरमुकामका होटलमा दिनरात बिताउनु सामान्य थियो । त्यति बेला गाँजा प्रयोग आक्कलझुक्कल सुनिन्थ्यो, देखिन्थ्यो । तर पछिल्लोपटक गाँजा प्रयोग अनि मद्यपान सामान्य बन्दै आइरहेको छ । यस्ता समस्या रोक्न स्थानीय प्रशासन अनि घरपरिवार सशक्त ढंगले लागेको देखिँदैन ।

उपेक्षित स्वास्थ्य क्षेत्र

पहिले डाक्टर नबस्ने जिल्ला अस्पतालमा पछिल्लो समय वर्षभरि डाक्टर लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू भेटिन्छन् । औषधि–उपचारमा जनताले अनुभूति गर्ने किसिमको परिवर्तन भने आउन सकेको छैन । जिल्ला अस्पतालमा मेडिकल अफिसरहरू पाँच जना छन् अनि अन्य स्वास्थ्यकर्मी पनि छन् । तर उचित स्रोतसाधन नहुँदा भनेजसरी काम गर्न पाएका छैनन् । हाल जिल्ला अस्पतालमा प्रसूतिसम्बन्धी सेवा उपलब्ध छ, जसबाट धेरै जना लाभान्वित भएका छन् । प्रसूतिमा ठूलै समस्या आए चाहिँ हेलिकप्टर चार्टर गरेर सुर्खेत वा नेपालगन्ज वा काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । केही वर्षदेखि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमले जिल्लामा उपचार सम्भव नहुने सुत्केरीको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्दै आइरहेको छ । आव २०७६/७७ मा १२ जना गर्भवतीको उद्धार भएको छ ।

यसबाट थुप्रै आमा र बच्चाको ज्यान जोगिए पनि हेलिकप्टर उद्धारमा हुने खर्चले जिल्ला अस्पतालमै विशेषज्ञ डाक्टर अथवा एमडीजीपी डाक्टरसँगसँगै उचित र आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था गरिदिन सके झन् धेरैलाई सुविधा हुने थियो, मौसम खराब भएका बेला हेलिकप्टरको पर्खाइमै ज्यान गुमाउनु पर्दैनथ्यो । स्वास्थ्य सुविधाका हिसाबले माथिल्लो डोल्पा झनै उपेक्षित छ, जहाँ हालसम्म पनि प्रसूतिगृह, तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी अनि उपकरणको उपलब्धता छैन । पछिल्लोपटक तल्लो डोल्पाका थुप्रै जनता उपचारका लागि जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुग्छन्, थोरै मात्र दुनैको जिल्ला अस्पताल जान्छन् । जिल्ला अस्पतालमा राज्यले निःशुल्क प्रदान गर्ने औषधिहरू पर्याप्त पाइँदैनन् । दीर्घरोगीहरूले खाने औषधि महँगोमा नेपालगन्ज वा काठमाडौंबाट झिकाउनुपर्छ । १५ शय्याको अस्पताललाई ५० शय्याको बनाउने भनिए पनि न बेड अट्ने पर्याप्त भवन छ, न उपकरण र स्वास्थ्यकर्मी नै छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले केही समयपहिले विशेषज्ञ डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीबाट सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको थियो तर पछिल्लो समय त्यसबाट समेत जिल्लावासीहरू वञ्चित छन् । तैपनि जुम्लासँग सिमाना परेका गाउँका बासिन्दालाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भर पर्नुबाहेक विकल्प छैन ।

उपभोक्ता समितिको हालीमुहाली

डोल्पामा पछिल्लोपटक समस्याकै रूपमा देखिएको अर्को विषय हो– विकास–निर्माणमा आफ्ना मान्छे राखेर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउनु । सन् २०१२ मा पहिलोपटक स्थानीय व्यापारीले हेलिकप्टरमा राखेर गाडी पुर्‍याई दुनै–जुफाल चलाए । त्यसपछि नेपाली सेनाको सक्रियतामा जाजरकोट–डोल्पा सडक बन्यो, जुन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआए पनि, बीचबीचमा रहेका पुलहरू ठेक्कापट्टामा ढिलाइका कारण नबने पनि जिल्लामा निर्माण सामग्री ढुवानीदेखि यात्रासम्मलाई केही सहज भयो । तर यातायातको भरपर्दो साधन नभएको मौका छोपी ढुवानीको नाममा बिल बनाएर विकास भन्दै कमसल काम गर्नु सामान्यझैं बन्यो । डोल्पामा अझ पछिल्लोपटक स्थानीय सरकारद्वारा हुने विकासका काम त स्थानीय भाषामा भनिएझैं ‘भाट्टो अट्काउने, रुपैयाँ लट्काउने’ भएका छन् । विकास–निर्माण हुने तर कागजमा मात्र । पछिल्लोपटक प्रदेश सरकारबाट भएका केही अपवादबाहेक थुप्रैतिर कार्यप्रगति शून्य छ । आवश्यकता हेरी विकासको खाका कोर्नुभन्दा आफ्ना मान्छे पाल्न–पोस्न विकास–निर्माणको ढोङ रचिन्छ । त्यही भएर प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट भए–गरेका थुप्रै निर्माण कार्यलाई लिएर अख्तियारमा मुद्दा परेको छ ।

पछिल्लो समय विकास–निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिमा बस्न खोज्नु, ‘मैले/मेरो मान्छेले ल्याएको बजेट हो, त्यसैले म उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्छु’ भन्दै हानथाप गर्नु सामान्य बनेको छ । यस्तै हानथापले गर्दा करिब ३ करोड रुपैयाँ लागतको रूपगार्डको मोटरेबल पुल आजसम्म बन्न सकेको छैन । हिजो जिल्लाका लागि रातदिन लाग्ने स्थानीय अग्रजहरूको अवसानपछि पछिल्लो पुस्ताका प्रायः नेतामा जिल्लाको विकास गर्ने दृढ इच्छाशक्ति छैन, आफू र आफ्नाले पाए भयो भन्ने मानसिकताबाट अगाडि बढिरहेका छन् । स्थानीय सरकारको निर्वाचनपछि ठूलीभेरी नगरपालिकाको केन्द्र विवादका कारण जनताबीच मनमुटाव गराइयो, ‘किर्ते हस्ताक्षर गरेर केन्द्र जुफाल सारे, हामी फिर्ता ल्याउँछौं’ भन्दै विकास–निर्माण अवरुद्ध पारियो, नगरपालिकाको बैठक बस्न सकेन । तर पछि जनप्रतिनिधिहरू मिलिहाले अनि विकास नहुनुको कारण विवादलाई देखाए तर किर्ते हस्ताक्षरबारे कोही केही बोलेनन् ।

कुनै विवाद नभएको त्रिपुरसुन्दरी नगरपालिकाले पनि वाह भन्ने गरी काम गरेको अनुभूति जनतालाई छैन । फोहोर संकलन गरेर सीधै ठूलीभेरीमा फाल्नुलाई फोहोर व्यवस्थापनको नाम दिइएको छ । जहाँ, जसरी पनि मोटरबाटो पुगे विकास हुन्छ भन्ने ठानेर होला, डोजर ड्राइभरलाई इन्जिनियरिङ गर्न लगाएरै भए पनि उपभोक्ता समितिबाट बाटो खन्न लगाइन्छ । तल बस्ती छ, माथि भीरपाखामा मनलाग्दी तरिकाले डोजर चल्छ, विकासको नाममा जनतालाई पंगु बनाइन्छ ।

यातायात अनि विद्युत्‌को समस्या

नेपालगन्ज वा सुर्खेतबाट घरतिर उड्न हप्तौं टिकटको लाइनमा लाग्नु अनि भनेका बेला टिकट नपाउनु डोल्पावासीको नियति नै हो । पछिल्लोपटक हवाईजहाजको टिकटमा केही सहजता भए पनि महँगो भाडामा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता अझै छ । हवाईजहाजको भरमा चलिरहेको जिल्लाको यातायातमा केही वर्षदेखि सदरमुकाम दुनैदेखि सुपानी र जुफालसम्म चल्ने गाडीहरूले पनि परिचय बनाएका छन् । विडम्बना, नेपाल सरकारले तराई अर्थात् सहरतिर १४ किलोमिटर यात्राको भाडा १५० रुपैयाँ तोक्दा डोल्पामा ३५० रुपैयाँ छ र त्यो पनि कहिलेकाहीँ मनपरी ढंगले उठाइन्छ । अझ बेलामौकामा ड्राइभरहरूले बढी पैसा असुल्ने गर्छन् । यसबारे आवाज उठाउँदा ड्राइभरहरूको जवाफ हुन्छ, ‘सुपानीमा त्रिपुरसुन्दरी नगरपालिकाले ढाट राखेर हरेक ट्रिपको २०० रुपैयाँ अनि मोतीपुरमा ठूलीभेरी नगरपालिकाले हरेक ट्रिपको २०० रुपैयाँ उठाउँछन् । तर सुविधा चाहिँ केही नदिने हुनाले घाटा लाग्छ ।’

यसरी ‘सेवाशुल्क’ उठाएबापत स्थानीय सरकारले न बाटोको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिएको छ न त गाडीहरूको सहज व्यवस्थापनमा । अझ भनेजति पैसा तिर्दा पनि यात्रुहरूले आफूले रोजेको गाडी चढ्न पाउँदैनन्, ड्राइभरले देखाएकै गाडीमा बस्नुपर्छ । देशभर लोडसेडिङ हटाएको श्रेय लिन नेताहरूबीच हानथाप चले पनि वर्षौंदेखि दिन बिराएर लोडसेडिङको मार खेपिरहेका डोल्पालीको समस्या बुझ्ने कोही निस्केका छैनन् । जैरिगार्ड साना जलविद्युत् आयोजनाको नहरमा हरेक महिना समस्या आइरहन्छ । कहिले पहिरोले भत्काउने त कहिले नहर आफैं भासिने गर्नाले विद्युत् अवरुद्ध भइरहन्छ, तर भत्केको टाल्नेबाहेक दीर्घकालीन समस्या समाधानमा कसैले ध्यान दिएका छैनन् ।

एक दिन सदरमुकाम र छेउछाउका गाउँमा लोडसेडिङ हुन्छ भने अर्को दिन जुफाललगायतमा । विद्युत्कै अव्यवस्थापनले गर्दा अस्पतालको सेवासमेत बेलामौकामा अवरुद्ध हुँदै आइरहेको छ । औषधि–उपचारका लागि कहिलेकाहीँ त सेवाग्राहीले नै जेनरेटरको व्यवस्था गर्नुपर्ने अचम्मको बाध्यता आइलाग्ने गरेको छ । सदरमुकामबाहेक माथिल्लो डोल्पाका जनतालाई केही संघसंस्थाले सोलार उपलब्ध गराएका छन् र विद्युत् खाँचो टरेको छ ।

प्रकृतिको दोहन

डोल्पामा सडक, पुल आदि निर्माण कार्यमा खासै वातावरणीय असर मूल्यांकन गरेको देखिँदैन । जिल्ला सदरमुकाममाथिको नांगो डाँडामा सडक खनेर बाटो अगाडि बढाउनु नै यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । विकास कार्यमा कुनै बाधा–अड्चन आउनु त हुन्न तर प्रकृतिको सन्तुलन बिग्रने गरेर गरिएको निर्माण दिगो नहुने सत्य बिर्सनु पनि हुन्न । साहसिक पदयात्राका लागि विश्वमै प्रख्यात, हिउँचितुवा र नावरजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको बासस्थानका रूपमा प्रसिद्ध उपल्लो डोल्पामा विकास कार्य गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्न जरुरी हुन्छ । विडम्बना, वातावरणीय मूल्यांकन भएर काम भएको कमै पाइन्छ । सडक सञ्जालमा हरेक गाउँबस्ती जोडिनुपर्छ । यातायातजस्ता हाम्रा आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्दैगर्दा प्रकृतिमा असन्तुलन आइपर्ने काम चाहिँ गर्नु हुन्न, नत्र आउने पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्नेछ । विकास र प्रकृति संरक्षणलाई सँगसँगै लानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ डोल्पामा । भविष्यलाई नसोचे डोल्पाको प्रमुख आकर्षणका रूपमा रहेको पर्या–पर्यटनमा ह्रास आउने प्रचुर सम्भावना छ । अझ पछिल्लोपटक त शे फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विकास कार्य गर्न पाउनुपर्ने भनिएको छ । तर त्यस्तो ठाउँमा डोजर चलाउने हो भने वन्यजन्तुलाई ठूलो असर पर्नेछ ।

Originally published in Kantipur.