MY BLOG

The Gold Rush

Harvesting yarsagumba is profitable but such practices should be sustainable too

Thousands of people from Dolpa and adjacent districts have their bags packed and are preparing for a three-month-long stay in Dolpa’s high altitude meadows. Their goal is to search for yarsagumba, the most expensive medicinal fungus (Ophicocordyceps sinensis) in the world. During the past two decades, the value of the parasitic fungus known as caterpillar fungus has risen to unprecedented heights in the Nepalese economy. Known as “Himalayan Gold”, it has become a choice commodity of exchange between wealthy people, especially in and around Chinese communities. Less than 20 years ago, a kilogram of yarsagumba was worth a couple of hundred US dollars. As of early 2018, the retail price for yarsagumba had surpassed the value of gold and is valued at $25,000 US$/kg.

Pros and cons

The proceeds from harvesting yarsagumba is the major source of income for most people from Dolpa and adjacent districts. The rise in the value of this fungus has encouraged thousands of outsiders to travel to several alpine meadows of Dolpa. The records of Shey Phoksundo National Park shows that in 2016 more than six thousand people paid tax to travel to different meadows within the national park to collect yarsagumba.  This temporary migration of thousands of people not only makes for empty towns but also equates to crowded mountains.

For three months, people in the alpine grasslands in Dolpa get little sleep. When people find yarsagumba, they don’t find a fungus; they find money. Intermediate buyers are always nearby with cash in hand to purchase it. The monetary transactions in the grasslands show that cash from all around the world is accumulated in this area. Every individual tries to maximise their profit by either collecting more  yarsagumba or selling services to collectors.

But, the economic benefits of harvesting yarsagumba are not the only impacts of this historic activity on the livelihoods of people from Dolpa. While the locals have certainly prospered economically from the commodification of yarsagumba, it has also lead to several negative consequences to biodiversity. During a research I conducted last summer, I found that the alpine grasslands—critical habitat for the endangered snow leopard and blue sheep—were full of trash. The banks of rivers and streams were all filled with trash. The disposal of trash to rivers and streams not only affects the beauty of the area but also puts critical high-altitude ecosystems and associated habitats at risk. During the harvesting season, collectors dig up the bushes and shrubs, which take decades to grow, for firewood and camping. The loss in these bushes and grasses results in ecological imbalances that we are to understand fully.

Several studies have shown that the collection of yarsagumba is not only affecting biodiversity, but also the social and cultural ecosystems of the region. Due to the chaos that occurs during harvesting season, vandalism and robberies have been on the rise.  In 2014, a dispute over fungus taxes resulted in the death of two locals and the injury of more than 40 people in Dho Tarap Valley, which is famous for settlements in the highest altitudes (4,000 meters above sea level). As the price of yarsagumba continues to skyrocket in the international market, robbery and unofficial entry to the grasslands is on the rise. Recently, more than 56 people from outside Dolpa districts were caught illegally harvesting yarsagumba by the Shey Phoksundo National Park authority.

Several schools close for three months during harvest season, as students and teachers flock to the alpine meadows to collect yarsagumba. This is their opportunity to collect funds to support themselves for the next year. Reports of students and youth now getting involved in alcohol use, and gambling are on the rise. Local people attribute the increase in bad habits of youth to the income from yarsagumba. Within the three-month harvest season, one active youth can earn at least Rs150000.

The way forward

There are certainly no doubts about the economic benefits of harvesting yarsagumba, but the authorities need to address concerns pertaining to the environment and biodiversity.  A study conducted by Shrestha and Bawa in 2013 suggested that the world’s most expensive fungus is in serious decline in Nepal because of over-harvesting. Several scientists and conservationists have warned that if the caterpillar fungus disappears, it could lead to an uncontrolled proliferation of the larvae and moths, triggering a series of changes in the fragile high-altitude ecosystems.

It is crucial that we develop long-term monitoring and management plan and implement sustainable harvesting measures to protect yarsagumba and the fragile high-altitude ecosystems it, and our local people and wildlife, depend upon. Policies should be formulated keeping in mind the sustainability of yarsagumba and the biodiversity. Regulations should be implemented rigorously, and authorities should restrict the annual harvesting amounts. The implementation of a quota and rotational system for the harvest would allow the grassland to recover from anthropogenic impacts. Shey Phoksundo National Park and local bodies such as the Buffer Zone Management Committee, Community Forest Users Groups, and Rural Village Municipality should focus on investing in the conservation of meadows to halt potentially devastating consequences to the ecosystems and local economy.

https://kathmandupost.com/opinion/2018/05/30/the-gold-rush

Photos by @Bharat Bandhu Thapa  www.facebook.com/bandhubharat

कोरोनाकालमा यार्चाकुम्भु संकलन

यार्चाकुम्भुको विश्वबजार खस्किँदो छ र हङकङ, चीन, सिंगापुरका व्यापारीले किन्न नसक्ने स्थिति छ भन्ने सन्देश हिमाली गाउँगाउँमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

सुरज उपाध्यायअखण्ड उपाध्याय

This article was published in Kantipur 

यार्चाकुम्भु हिमाली बासिन्दाको आयको मुख्य स्रोतका रूपमा स्थापित भैसकेको छ । पछिल्ला केही वर्षमा यार्चाकुम्भुको मूल्य अनपेक्षित रूपमा बढिरहेको छ ।  मूल्यवृद्धिसँगै यसैमा निर्भर हुनेहरू पनि बढिरहेका छन् । हरेक वर्ष जेठको पहिलो हप्ताभित्र विभिन्न जिल्लाका संकलनकर्ता यार्चाकुम्भु पाइने पाटनहरूमा पुगिसक्छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट संकलन पुर्जी लिनुपर्छ । अन्यत्र स्थानीय गाउँपालिकाले संकलन पुर्जी दिन्छ ।

यार्चाकुम्भु संकलन गर्न जानेहरूले रासन, न्यानो कपडा, दाउरा लगायतका सामग्रीको जोहो गर्ने बेला यही हो । डोल्पा, मनाङ, रुकुम, दार्चुलाका पाटनहरूमा देशभरबाट मान्छे पुग्छन् । डोल्पामा पाइने यार्चाकुम्भु अरू जिल्लाको तुलनामा महँगोमा किनबेच हुन्छ । २०६४ सालतिर ४० रुपैयाँ प्रतिगोटा पाइने यार्चाकुम्भु गत वर्ष १ हजार ५ सय प्रतिगोटा बिक्री भएको थियो ।

डोल्पाका विद्यालयहरू यार्चाकुम्भु संकलनको समयमा बन्द हुन्छन् । लगभग १ महिना शिक्षकहरू पनि विद्यार्थीसँगै यार्चाकुम्भु संकलन गर्न जाने हुनाले अधिकांश विद्यालयको शौक्षिक गुणस्तर कमजोर छ । यो समयमा खेतीपाती र अन्य काम पनि ठप्प हुन्छन् । पठनपाठन र अन्य काम छोडेर यार्चाकुम्भु संकलनका लागि समय छुट्याउनुले पनि हिमाली जीविकोपार्जनमा यसको महत्त्व देखाउँछ । हिमाली बासिन्दाले यसरी २ देखि ३ महिना खटेर गरेको कमाइले वर्षभरि खर्च पुर्‍याउँछन् । घरखर्च, विद्यालय शुल्क, औषधि उपचारदेखि ऋण तिर्नसम्म यार्चाकुम्भुको भर पर्नुपर्छ । व्यवसाय बढाउन पनि यसैले मद्दत गर्छ । त्यसैले ज्यान जोखिममा पारेर स्थानीय बासिन्दा यार्चाकुम्भु संकलनमा हिँड्ने गर्छन् ।

यार्चाकुम्भुका कारण डोल्पामा प्राय: खेतीपाती गर्न छाडिसकियो । यार्चाकुम्भुको तुलनामा खेतीपातीको आम्दानी निकै कम हुन्छ । दु:ख भने खेतीपातीमा बढी छ । यार्चाकुम्भुको कमाइकै डोल्पा सदरमुकाम वरिपरि वा अन्न फल्ने खेतमा अहिले घरहरू ठडिन थालेका छन् ।

यस्तोमा स्थानीय तहले कोरोना महामारीको यो बेला यार्चाकुम्भु संकलन गर्न बन्देज लगाए धेरै घरको चुलोमा आगो बाल्दैन । त्यसैले हिमाली जनतालाई यार्चाकुम्भु संकलन गर्न नपाइने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।

४३ दिनदेखि देश ठप्प छ । कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढेर ८२ पुगिसक्यो । यहाँसम्म आइपुग्दा मानसिक र आर्थिक रूपमा हामी निकै प्रभावित भैसकेका छौं । कोरोना भाइरस फैलिन नदिन एकआपसमा १ मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्छ भनिँदै आएको छ । सिंगो विश्व सामाजिक दूरी बढाएर कोरोना कहर कम गर्न लागिपरेको बेला हिमाली जनताले यार्चाकुम्भु संकलन गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने दुविधा बढेको छ । यार्चाकुम्भु टिप्न अनुमति दिनु उचित हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्नमा छलफल जरुरी छ । यार्चाकुम्भु संकलन गर्न जाँदा कोरोना भाइरस सर्ने जोखिम बढी हुन्छ भन्ने जानकारी सबैमा छ । यदि अहिले यार्चाकुम्भु संकलनका लागि अनुमति दिने हो भने कोरोना भाइरसले हिमाली जिल्लामा पनि भयावह रूप लिने सम्भावना छ ।

डोल्पामा यार्चाकुम्भु संकलनका लागि रुकुम, जाजरकोट, जुम्ला, मुगु, कालीकोट र राजधानीबाट समेत मान्छेहरू आउने गर्छन् । ३ महिनाको संकलन अवधिमा लगभग १ लाख मानिसको भीड हिमाली पाटनमा हुन सक्छ । अहिले यार्चाकुम्भु संकलन गर्न दिने हो भने लकडाउनको बाबजुद छिमेकी जिल्लाहरूबाट संकलनकर्ता आउने पक्का छ । राज्यले यार्चाकुम्भु संकलनका लागि अनुमति नदिए पनि लुकेर वा छलेर संकलन गरिन्छ नै । गत वर्ष संकलन समयभन्दा अघि नै यार्चाकुम्भु पाइने पाटनहरूमा मानिसको भीड लागिसकेको थियो । यो वर्ष पनि यस्तै भीड लाग्ने पक्का छ । त्यसैले कोरोना संक्रमणको त्रास रोक्न स्थानीय सरकारको रोहवरमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर यार्चाकुम्भु संकलन रोक्न सकिन्छ । यदि संकलन रोक्न सकिएन भने यार्चाकुम्भु पाइने पाटनहरूमा एक व्यक्ति मात्रै कोरोना संक्रमण भए एकैपटक धेरै संकलनकर्तामा फैलन्छ । यार्चाकुम्भु पाइने विकट हिमाली जिल्लाहरूमा सुरक्षाकर्मीको अभाव छ ।

यार्चाकुम्भु संकलन रोकियो भने पनि यार्चाकुम्भु पाउने पाटन वरपर बस्नेहरूले सजिलै संकलन गर्नेछन् । यस्तोमा पाटन टाढाका निमुखा जनता बन्द गर्ने निर्णयको मारमा पर्नेछन् र वर्षभर अभावमा बाँच्न बाध्य हुनेछन् । भोकको कहर कम गर्न सरकारले छिटो ध्यान दिन जरुरी छ । बेलैमा तीनै तहका सरकारले ठोस निर्णय गर्नुपर्छ ।

संकलन गर्ने नदिने निर्णय गर्दा तत्कालका लागि आफ्नो रोजीरोटी खोसिएजस्तो लागे पनि यदि सरकारी निकायहरूले सकारात्मक सोच्न र योजना बनाउने हो भने यार्चाकुम्भुमा निर्भर हिमाली जीविकाको वैकल्पिक स्रोत खोज्न सक्छ । हिमाली जिल्लाहरू प्राकृतिक स्रोत र साधनमा धनी छन् । यस्ता जिल्लाहरूमा यार्चाकुम्भु मात्रैले रोजीरोटी धान्दैन । जीविकोपार्जनको अन्य विकल्पको पनि खोजी गरिनुपर्छ । अन्य दिगो जीविकापार्जनका स्रोतहरू प्रचुर मात्रामा छन् । यो वर्ष यार्चाकुम्भु संकलन रोकेदेखि जनता र स्थानीय निकाय अन्य स्रोत खोज्न बाध्य हुन्छन् । सबै सम्बन्धित निकायले योजना बनाउने हो भने पर्यटन, फलफूल खेती र कृषि दिगो र सुहाउँदो आम्दानीका स्रोतहरू हुन सक्छन् ।

यार्चाकुम्भु संकलनको सिजनअगावै राज्यले यो विषयमा कठोर निर्णयका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ । त्यसका लागि, पहिले स्थानीय सरकारको सहयोग लिने र आवश्यक सुरक्षाकर्मी तयार पारी यार्चाकुम्भु संकलनलाई पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्छ । अनि यार्चाकुम्भु निर्यातका लागि दिइने छुट पुर्जी यो वर्ष दिनु हुन्न । त्यस्तै यार्चाकुम्भु संकलनलाई अवैध घोषणा गरेर कसैले संकालन गरेर बिक्री वितरण गरेको पाए वन ऐनअनुसार कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यार्चाकुम्भुको विश्व बजार खस्किँदो छ र हङकङ, चीन, सिंगापुरका व्यापारीले किन्न नसक्ने स्थिति छ भन्ने सन्देश हिमाली गाउँगाउँमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

यदि बढी माग हुने विश्व बजार अहिले बन्द छ भन्ने जानकारी संकलनकर्तासम्म पुर्‍याउन सकियो भने ज्यान जोखिममा पारेर यार्चाकुम्भु टिप्न कोही पनि जाँदैनन् । जनतालाई भोकमरीबाट बचाउन र यार्चाकुम्भु संकलनमा रोक लगाउन सकियो भने गिर्दो उच्च हिमाली पर्यावरणले पनि आफ्नो प्राकृतिक रूपमा फर्किने मौका पाउनेछ । बर्सेनि लाखौं मानिसको चपेटामा पर्ने उच्च हिमाली क्षेत्रका पाटनहरूमा फेरि पनि दुर्लभ हिउँचितुवा, नाउर, घोरलहरू चरिचरन गर्नेछन् । त्यहाँका खोलानाला यार्चाकुम्भु टिप्न गएका लाखौं मान्छेले फालेका प्लास्टिक र फोहोरबाट मुक्त हुनेछन् । यसरी तीनै तहका सरकार र स्थानीय समुदाय, व्यापारीसँगको सामूहिक छलफल र सहयोगबाट संकलनकर्तालाई खाद्यान्न अभाव हुन नदिई यो वर्ष यार्चाकुम्भु संकलनको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने फैलँदो कोरोना संक्रमणबाट जनता बच्नेछन् । र, क्षय हुँदै गएको उच्च हिमाली पर्यावरणले पनि फेरि आफ्नै रूपमा फर्कने अवसर पाउनेछ ।

पर्यावरण विनाशले महामारी फैलाउने भाइरस भित्र्याउन सघाउँछ

This article was published in Nayapatrika Daily https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/41008/2020-04-11

 

कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) ले विश्व समुदायलाई आतंकित गरिरहेको छ । यस्को उपचार र रोकथामका लागि विश्वका वैज्ञानिक, अनुसन्धान केन्द्रहरू अहोरात्र खटिरहेका छन् । 

अत्यन्त भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा भएका विश्वका विकसित देश पनि कोरोना भाइरसबाट आत्तिएका छन् । कोरोना भाइरस देखिएको करिब चार महिनाको अवधिमा विश्वको अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित बनेको छ । कोरोना भाइरसले विश्वका आधा जनसंख्यालाई क्वारेन्टाइनमा बस्न बाध्य पारिरहेको छ । 

विश्वलाई संकटमा पार्ने यो कोरोनाको औषधि खोजी भइरहँदा यो भाइरस वन्यजन्तुको कारण उत्पत्ति भएको भन्ने भ्रम फैलिरहेको छ । मानव जातिको अस्तित्वमा असर पार्ने गरी फैलिएको यो भाइरस वन्यजन्तुकै कारणले फैलिएको हो भनेर भ्रम फैलाउनु भनेको हामीले प्रकृतिमाथि गरेको दोहनको दोषबाट बच्न खोज्नु मात्र हो । 

कोरोना भाइरस सालक वा चमेरोबाट वा दुवैबाट सरेको भन्ने निकै हल्ला भयो । यो भ्रमलाई केही हदसम्म बल पुऱ्याउन कुकुर तथा बिरालोमा पनि कोरोना देखिएको भनेर आउने समाचारहरूले सहयोग गरेको छ । 

कोरोना भाइरस कहाँबाट आयो भन्नेमा विश्व अहिले दुई भागमा विभाजित भएको छ । तर, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, यस्ता भाइरस प्रकृतिमा लाखौँ, करोडौँको संख्यामा हुन्छन् । भाइरस सूक्ष्म तरिकाले जल, जमिन र जंगलमा वास गरिरहेको हुन्छ । यसले मानव शरीरमा वास पाएपछि प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर बनाएर मानिसलाई रोगी बनाउँछ । सन् १९४० देखि हजारौँ रोगका भाइरसहरू देखापर्दै आएका छन् । जस्तै एचआइभी, इबोला, जिका, कोरोना आदि । यसमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी भाइरसहरू जनावरका शरीरबाट उत्पत्ति भएको भनिन्छ । 

त्यसमा पनि अधिकांश वन्यजन्तुबाट उत्पत्ति भएको देखिन्छ । तर, यसरी वन्यजन्तुबाट  मानव शरीरमा यस्ता भाइरसहरू आउनुमा मानिसकै गल्ती छ । जंगली जनावरहरूलाई यस घातक प्रकोपहरूको स्रोतको रूपमा चित्रण गरिए पनि घातक रोगजन्य भाइरसबाट जंगली जनावर संक्रमित हुँदैनन् । 

घातक भाइरस जंगली जनावरहरूमा हानिरहित तरिकाले बसिरहेका हुन्छन् । तर, मान्छेमा यिनै जनावरबाट सरेको देखिनु पछाडिको कारण भने जंगल फँडानी, अव्यवस्थित औद्योगीकरण, अव्यवस्थित सहरीकरण र सहरहरूको विस्तार हो । जसले गर्दा जंगली जनावरमा रहेका घातक परजीवीले मानव शरीरमा आउने बाटो पाएका छन् । 

त्यस्ता वन्यजन्तुको सिकार गरेर मासु खाने र त्यस्का विभिन्न अंगको प्रयोग गरिनुले पनि वन्यजन्तुमा भएका भाइरस मानव शरीरमा छिर्ने मौका पाइरहेका हुन्छन् । विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाएअनुसार चमेरा प्रजातिसँग सम्बन्धित इबोला संक्रमण मध्य र पश्चिम अफ्रिकन देशहरूमा भेटिएको थियो । जहाँ वन विनाश उच्चदरमा भएको पाइन्छ ।

वन विनाशले गर्दा विभिन्न चमेराका प्रजातिहरूले सहर, बजार, घरको आँगनमा भएका रूखहरूमा आफ्नो वासस्थान बनाउन थाले । यसले गर्दा स्थानीयले खाने फलफूल, अन्नमा चमेराको ऱ्याल र पिसाब पाइने सम्भावना बढ्यो । 

मानव जातिले चमेराको सिकार गरी मासु खान थालेपछि चमेरामा रहेको रोगजन्य भाइरस उजागर भयो । यसले गर्दा भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेर संख्या बढाउने ठाउँ पाउन थाले । त्यसले गर्दा स्वास्थ्यस्थित सूचकांक अग्र स्थानमा रहेका देशहरूमा समेत मानव लासको पहाड बन्न थाले ।

प्रख्यात पुस्तक स्पिल ओभरका लेखक डेविड कुमेन्नका अनुसार ट्रपिकल जंगल र अन्य जैविक भूपरिधिले लाखौँ वन्यजन्तु र हजारौँ अज्ञात भाइरसहरूलाई आश्रय दिएका हुन्छन् । उनले रूख काट्ने र त्यहाँ आश्रित जीवजन्तुको मासु खाने गर्नाले प्राकृतिक प्रणालीलाई असर गर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रकृति असन्तुलन पैदा गरी लाखौँ अज्ञात भाइरसहरूलाई तिनको प्राकृतिक बाहकबाट छुट्न बाध्य पार्दछौँ र अन्त्यमा हामी तिनको बाहक हुनुपर्ने हुन्छ ।’

घातक रोगजन्य भाइरस वन्यजन्तुबाट मानवमा सजिलै सरेर द्रुतगतिमा फैलिँदै महामारीको रूप लिइरहेका छन् । अमेरिकाको रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आधाभन्दा बढी नयाँ रोगहरू जनावरबाट उत्पत्ति भएका छन् । 

विभिन्न घातक रोगहरू जस्तै रेबिज, प्लेग शताब्दी पहिलेदेखि नै वन्यजन्तुवाट मानव जातिमा सरिसकेका छन् । मर्स भाइरस चमेराबाट मान्छेमा सरेको भनिन्छ । तर, अहिले यसको प्रकोप न्यून छ । ‘लासा फिभर’ १९६९ मा नाइजेरियामा देखिएको, ‘निपात’ मलेसियामा र ‘जिका’ अफ्रिकामा देखिएका थिए । यी रोगहरू वन्यजन्तुबाट नै सरेको विश्वास गरिन्छ । 

यस्ता विभिन्न घातक रोगहरूले विभिन्न कालखण्डमा लाखौँ मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको र विश्वलाई आतंकित बनाएको छ । विभिन्न वैज्ञानिकले वन्यजन्तुबाट उत्पत्ति हुने यस्ता रोगलाई विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा र अर्थतन्त्रका लागि शक्तिशाली चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

केही वैज्ञानिकले यस्ता घातक महामारी फैलनुको कारण वन्यजन्तु भएको भन्दै गर्दा पर्यावरण विनाश र हाम्रो व्यवहारसँग जोडेर पनि हेर्नु आवश्यक छ । वन फँडानी, अव्यवस्थित बस्ती विस्तार, खनिज उत्खनन, विकास निर्माण, तीव्र सहरीकरण र बढ्दो जनसंख्याका कारण मानव र वन्यजन्तुबीचको दूरी घट्दो छ । 

वन्यजन्तुको सिकारलाई आफ्नो इज्जत, प्रतिष्ठा र शक्तिसँग जोडेर हेर्न चलनले पनि प्रकृतिको विनाशलाई सघाएको छ । त्यसैगरी वन्यजन्तुलाई घरपालुवा जनावरको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नु, विकासोन्मुख देशहरूमा अव्यवस्थित चिडियाघरको विस्तार पनि अर्काे कारण हो ।

वन्यजन्तुका दाँत, छाला, सिङ तथा शरीरका छालाको कम्मरपेटी, ब्याग, जुत्ता बनाउने चलन पनि बढेको छ । घर तथा अफिस सजाउन वन्यजन्तुको अंगको प्रयोेग पनि हुने गरेको छ । घना जंगलमा मात्र हुने वन्यजन्तुका प्रजातिहरू मानिसले देख्न थालेका छन् । जसले गर्दा विभिन्न रोगहरू वन्यजन्तुबाट मानव जातिमा सर्ने क्रम बढदो छ । अव्यवस्थित विकासको मूल्य अदृश्य रूपमा यस्ता रोगहरूको संक्रमणबाट मानिसले चुकाउनुपरेको छ । 

कोराेना, इबोलाजस्ता प्रकोपले के स्पष्ट गरेको छ भने यिनीहरूको कुनै राजनीतिक, जैविक वा प्राकृतिक सीमा हुँदैन । महामारीले न त मान्छेको आर्थिक अवस्था हेर्छ न सामाजिक र राजनीतिक हैसियत । 

यी भाइरस वन्यजन्तुको कोषमा बसुन्जेल मानिसका लागि हानिकारक हुँदैनन् । जब हामी पर्यावरण विनाश गर्छाैं, यी रोग वन्यजन्तुबाट हामीमा सरेर प्रकोपको रूप लिन्छ । यस्ता महामारी र प्रकोपबाट बच्नका लागि हामीले बेलैमा सोचेर अघि बढेनौँ भने भविष्यमा झन् ठूला महामारीको चपेटामा पर्न सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । डेविड क्युमेन आफ्नो पुस्तक स्पिल ओभरमा लेख्छन्, ‘पर्यावरणको विनाश र क्षय हुँदा हामीले वन्यजन्तु उत्पादित धेरै प्रकोपहरूको सामना गर्नुपर्नेछ ।’ 

यस्तो महामारी रोक्न विकसित र अल्पविकसित समाजले बेलैमा सोच्नुपर्छ। विकसित राष्ट्रले आर्थिक उन्नतिका लागि प्राकृतिक श्रोतको विनाश कम गर्नुपर्छ । अविकसित समाजले पनि वन्यजन्तुको सिकार गरी जीविका चलाउने कामलाई न्यून गर्नुपर्छ । 

प्रकृतिको संरक्षण गरेमा घातक भाइरसको वासस्थानमा विचलन आउँदैन र तिनले मानव जातिको शरीरमा पसेर विनाश गर्न पाउँदैनन् । हामीले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएर पर्यावरणलाई पूर्ण सन्तुलन कायम गर्न सक्यौँ भने आउँदा दिनमा कोभिड– १९ वा इबोलाजस्ता रोगले लाखौँ मान्छेको ज्यान जोखिममा पारेको समाचार सुन्नुपर्दैन । मानव जातिले विभिन्न यस्ता महामारीलाई प्रकृतिको चेनावनीको रूपमा बुझेर अहिलेदेखि नै संगाठित रूपमा अघि नबढेसम्म भावी सन्ततिहरूले यस्तो महामारी भोग्नु नपर्नेमा दुईमत नहोला

डोल्पा : भाट्टो अट्काउने, रुपैयाँ लट्काउने

हाम्रा आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्दैगर्दा प्रकृतिमा असन्तुलन आइपर्ने कामचाहिँ गर्नु हुन्न, नत्र आउने पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्नेछ ।

अखण्ड उपाध्यायसुरज उपाध्याय

This blogpost was originally published on Kantipur on December 18, 2020

भौगोलिक हिसाबले नेपालकै ठूलो जिल्ला हो डोल्पा, जसको क्षेत्रफल ७८८९ वर्ग किमि छ । एउटा गाविस नै भक्तपुर जिल्लाभन्दा ठूलो भएको जिल्ला पनि हो डोल्पा । जडीबुटी र पर्या–पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको जिल्लासमेत हो डोल्पा ।डोल्पा करिब ३६ हजार जनसंख्याको आवासस्थल हो । फोक्सुन्डो ताल होस् या माथिल्लो डोल्पाका वर्षौं पुराना गुम्बा र प्राकृतिक छटाहरू, ९६४ वर्ष पुरानो बाला त्रिपुरसुन्दरी भगवतीको मन्दिर होस् या शे गुम्बा, थुप्रै पर्यटकीय सम्भावना बोकेका यहाँका सम्पदाहरू राज्यको नजरबाट उपेक्षित नै छन् । केही अपवादबाहेक अधिकांश सम्पदाको विकास र संरक्षण अनि प्रचारप्रसारमा स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्मको उदासीनता उस्तै छ । स्थानीय सरकार गठनयता साढे ३ वर्षसम्म पनि डोल्पालीले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

त्यसमाथि युवा वर्ग अनि स्कुले विद्यार्थीमा देखिएको कुलतको समस्या, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता, विकास–निर्माणमा गुट–उपगुट र उपभोक्ता समिति हावी हुने अनि काम नगर्ने प्रवृत्ति, अव्यवस्थित यातायात, विद्युत्को समस्या अनि प्रकृतिको दोहनका कारण यो जिल्ला झन्झन् पछाडि धकेलिइरहेको छ । यहाँ यिनै विषयबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

युवा वर्गमा कुलत

डोल्पामा ८/९ कक्षा पढ्ने किशोरहरू गाँजामा लिप्त भेटिनु सामान्य बनेको छ । अझ जाँड–रक्सी र गाँजा खाएर घरपरिवारसँग झगडा हुनु त दैनिकीजस्तै छ । जुवातास खेल्नु, ठूलै रकम बाजी थापेर पुल हाउसमा राति १०–११ बजेसम्म पनि भुल्नु सदरमुकामका सामान्य दृश्य हुन् । घरमा भन्दा बढी पुलहाउसमा अनि विद्यालयमा भन्दा बढी जुवातास र जाँड–रक्सीका अड्डामा भुल्नु दैनिकी भएको छ थुप्रै युवाको । पुल खेल्नु नराम्रो त होइन तर आफ्ना अन्य दैनिक काम र पढाइ छाडेर मध्यरातसम्म त्यसमै भुल्नु राम्रो पक्कै होइन । डोल्पा जिल्लाको साक्षरता दर ५३ प्रतिशत छ । विद्यालय बीचमै छाड्नेको संख्या पनि धेरै छ ।

समयसँगै कुलतमा फस्नेको संख्या बढ्दो छ । सदरमुकाममा होटल चलाउने एक व्यवसायीका अनुसार उनले चार महिनामा मात्रै करिब १ लाखको हुक्काको सामान बिक्री गरे । ‘फलफूलको स्वाद हो, यसले स्वास्थ्यमा कुनै असर गर्दैन’ भन्दै यहाँ हुक्का खानु सामान्य बनेको छ । दसैंको नवमीको दिन मन्दिरमुनि चौरमा बसेर हुक्का तान्ने युवाको ठूलो जमातलाई हुक्काको हरेक सर्कोसँग आफू ठूलै हुँ भन्ने भावना आउँछ सायद । केही वर्षपहिले यार्चाको व्यापारसँगै जाँड–रक्सीमा लिप्त हुनु अनि सदरमुकामका होटलमा दिनरात बिताउनु सामान्य थियो । त्यति बेला गाँजा प्रयोग आक्कलझुक्कल सुनिन्थ्यो, देखिन्थ्यो । तर पछिल्लोपटक गाँजा प्रयोग अनि मद्यपान सामान्य बन्दै आइरहेको छ । यस्ता समस्या रोक्न स्थानीय प्रशासन अनि घरपरिवार सशक्त ढंगले लागेको देखिँदैन ।

उपेक्षित स्वास्थ्य क्षेत्र

पहिले डाक्टर नबस्ने जिल्ला अस्पतालमा पछिल्लो समय वर्षभरि डाक्टर लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू भेटिन्छन् । औषधि–उपचारमा जनताले अनुभूति गर्ने किसिमको परिवर्तन भने आउन सकेको छैन । जिल्ला अस्पतालमा मेडिकल अफिसरहरू पाँच जना छन् अनि अन्य स्वास्थ्यकर्मी पनि छन् । तर उचित स्रोतसाधन नहुँदा भनेजसरी काम गर्न पाएका छैनन् । हाल जिल्ला अस्पतालमा प्रसूतिसम्बन्धी सेवा उपलब्ध छ, जसबाट धेरै जना लाभान्वित भएका छन् । प्रसूतिमा ठूलै समस्या आए चाहिँ हेलिकप्टर चार्टर गरेर सुर्खेत वा नेपालगन्ज वा काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । केही वर्षदेखि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमले जिल्लामा उपचार सम्भव नहुने सुत्केरीको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्दै आइरहेको छ । आव २०७६/७७ मा १२ जना गर्भवतीको उद्धार भएको छ ।

यसबाट थुप्रै आमा र बच्चाको ज्यान जोगिए पनि हेलिकप्टर उद्धारमा हुने खर्चले जिल्ला अस्पतालमै विशेषज्ञ डाक्टर अथवा एमडीजीपी डाक्टरसँगसँगै उचित र आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था गरिदिन सके झन् धेरैलाई सुविधा हुने थियो, मौसम खराब भएका बेला हेलिकप्टरको पर्खाइमै ज्यान गुमाउनु पर्दैनथ्यो । स्वास्थ्य सुविधाका हिसाबले माथिल्लो डोल्पा झनै उपेक्षित छ, जहाँ हालसम्म पनि प्रसूतिगृह, तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी अनि उपकरणको उपलब्धता छैन । पछिल्लोपटक तल्लो डोल्पाका थुप्रै जनता उपचारका लागि जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुग्छन्, थोरै मात्र दुनैको जिल्ला अस्पताल जान्छन् । जिल्ला अस्पतालमा राज्यले निःशुल्क प्रदान गर्ने औषधिहरू पर्याप्त पाइँदैनन् । दीर्घरोगीहरूले खाने औषधि महँगोमा नेपालगन्ज वा काठमाडौंबाट झिकाउनुपर्छ । १५ शय्याको अस्पताललाई ५० शय्याको बनाउने भनिए पनि न बेड अट्ने पर्याप्त भवन छ, न उपकरण र स्वास्थ्यकर्मी नै छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले केही समयपहिले विशेषज्ञ डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीबाट सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको थियो तर पछिल्लो समय त्यसबाट समेत जिल्लावासीहरू वञ्चित छन् । तैपनि जुम्लासँग सिमाना परेका गाउँका बासिन्दालाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भर पर्नुबाहेक विकल्प छैन ।

उपभोक्ता समितिको हालीमुहाली

डोल्पामा पछिल्लोपटक समस्याकै रूपमा देखिएको अर्को विषय हो– विकास–निर्माणमा आफ्ना मान्छे राखेर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउनु । सन् २०१२ मा पहिलोपटक स्थानीय व्यापारीले हेलिकप्टरमा राखेर गाडी पुर्‍याई दुनै–जुफाल चलाए । त्यसपछि नेपाली सेनाको सक्रियतामा जाजरकोट–डोल्पा सडक बन्यो, जुन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआए पनि, बीचबीचमा रहेका पुलहरू ठेक्कापट्टामा ढिलाइका कारण नबने पनि जिल्लामा निर्माण सामग्री ढुवानीदेखि यात्रासम्मलाई केही सहज भयो । तर यातायातको भरपर्दो साधन नभएको मौका छोपी ढुवानीको नाममा बिल बनाएर विकास भन्दै कमसल काम गर्नु सामान्यझैं बन्यो । डोल्पामा अझ पछिल्लोपटक स्थानीय सरकारद्वारा हुने विकासका काम त स्थानीय भाषामा भनिएझैं ‘भाट्टो अट्काउने, रुपैयाँ लट्काउने’ भएका छन् । विकास–निर्माण हुने तर कागजमा मात्र । पछिल्लोपटक प्रदेश सरकारबाट भएका केही अपवादबाहेक थुप्रैतिर कार्यप्रगति शून्य छ । आवश्यकता हेरी विकासको खाका कोर्नुभन्दा आफ्ना मान्छे पाल्न–पोस्न विकास–निर्माणको ढोङ रचिन्छ । त्यही भएर प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट भए–गरेका थुप्रै निर्माण कार्यलाई लिएर अख्तियारमा मुद्दा परेको छ ।

पछिल्लो समय विकास–निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिमा बस्न खोज्नु, ‘मैले/मेरो मान्छेले ल्याएको बजेट हो, त्यसैले म उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्छु’ भन्दै हानथाप गर्नु सामान्य बनेको छ । यस्तै हानथापले गर्दा करिब ३ करोड रुपैयाँ लागतको रूपगार्डको मोटरेबल पुल आजसम्म बन्न सकेको छैन । हिजो जिल्लाका लागि रातदिन लाग्ने स्थानीय अग्रजहरूको अवसानपछि पछिल्लो पुस्ताका प्रायः नेतामा जिल्लाको विकास गर्ने दृढ इच्छाशक्ति छैन, आफू र आफ्नाले पाए भयो भन्ने मानसिकताबाट अगाडि बढिरहेका छन् । स्थानीय सरकारको निर्वाचनपछि ठूलीभेरी नगरपालिकाको केन्द्र विवादका कारण जनताबीच मनमुटाव गराइयो, ‘किर्ते हस्ताक्षर गरेर केन्द्र जुफाल सारे, हामी फिर्ता ल्याउँछौं’ भन्दै विकास–निर्माण अवरुद्ध पारियो, नगरपालिकाको बैठक बस्न सकेन । तर पछि जनप्रतिनिधिहरू मिलिहाले अनि विकास नहुनुको कारण विवादलाई देखाए तर किर्ते हस्ताक्षरबारे कोही केही बोलेनन् ।

कुनै विवाद नभएको त्रिपुरसुन्दरी नगरपालिकाले पनि वाह भन्ने गरी काम गरेको अनुभूति जनतालाई छैन । फोहोर संकलन गरेर सीधै ठूलीभेरीमा फाल्नुलाई फोहोर व्यवस्थापनको नाम दिइएको छ । जहाँ, जसरी पनि मोटरबाटो पुगे विकास हुन्छ भन्ने ठानेर होला, डोजर ड्राइभरलाई इन्जिनियरिङ गर्न लगाएरै भए पनि उपभोक्ता समितिबाट बाटो खन्न लगाइन्छ । तल बस्ती छ, माथि भीरपाखामा मनलाग्दी तरिकाले डोजर चल्छ, विकासको नाममा जनतालाई पंगु बनाइन्छ ।

यातायात अनि विद्युत्‌को समस्या

नेपालगन्ज वा सुर्खेतबाट घरतिर उड्न हप्तौं टिकटको लाइनमा लाग्नु अनि भनेका बेला टिकट नपाउनु डोल्पावासीको नियति नै हो । पछिल्लोपटक हवाईजहाजको टिकटमा केही सहजता भए पनि महँगो भाडामा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता अझै छ । हवाईजहाजको भरमा चलिरहेको जिल्लाको यातायातमा केही वर्षदेखि सदरमुकाम दुनैदेखि सुपानी र जुफालसम्म चल्ने गाडीहरूले पनि परिचय बनाएका छन् । विडम्बना, नेपाल सरकारले तराई अर्थात् सहरतिर १४ किलोमिटर यात्राको भाडा १५० रुपैयाँ तोक्दा डोल्पामा ३५० रुपैयाँ छ र त्यो पनि कहिलेकाहीँ मनपरी ढंगले उठाइन्छ । अझ बेलामौकामा ड्राइभरहरूले बढी पैसा असुल्ने गर्छन् । यसबारे आवाज उठाउँदा ड्राइभरहरूको जवाफ हुन्छ, ‘सुपानीमा त्रिपुरसुन्दरी नगरपालिकाले ढाट राखेर हरेक ट्रिपको २०० रुपैयाँ अनि मोतीपुरमा ठूलीभेरी नगरपालिकाले हरेक ट्रिपको २०० रुपैयाँ उठाउँछन् । तर सुविधा चाहिँ केही नदिने हुनाले घाटा लाग्छ ।’

यसरी ‘सेवाशुल्क’ उठाएबापत स्थानीय सरकारले न बाटोको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिएको छ न त गाडीहरूको सहज व्यवस्थापनमा । अझ भनेजति पैसा तिर्दा पनि यात्रुहरूले आफूले रोजेको गाडी चढ्न पाउँदैनन्, ड्राइभरले देखाएकै गाडीमा बस्नुपर्छ । देशभर लोडसेडिङ हटाएको श्रेय लिन नेताहरूबीच हानथाप चले पनि वर्षौंदेखि दिन बिराएर लोडसेडिङको मार खेपिरहेका डोल्पालीको समस्या बुझ्ने कोही निस्केका छैनन् । जैरिगार्ड साना जलविद्युत् आयोजनाको नहरमा हरेक महिना समस्या आइरहन्छ । कहिले पहिरोले भत्काउने त कहिले नहर आफैं भासिने गर्नाले विद्युत् अवरुद्ध भइरहन्छ, तर भत्केको टाल्नेबाहेक दीर्घकालीन समस्या समाधानमा कसैले ध्यान दिएका छैनन् ।

एक दिन सदरमुकाम र छेउछाउका गाउँमा लोडसेडिङ हुन्छ भने अर्को दिन जुफाललगायतमा । विद्युत्कै अव्यवस्थापनले गर्दा अस्पतालको सेवासमेत बेलामौकामा अवरुद्ध हुँदै आइरहेको छ । औषधि–उपचारका लागि कहिलेकाहीँ त सेवाग्राहीले नै जेनरेटरको व्यवस्था गर्नुपर्ने अचम्मको बाध्यता आइलाग्ने गरेको छ । सदरमुकामबाहेक माथिल्लो डोल्पाका जनतालाई केही संघसंस्थाले सोलार उपलब्ध गराएका छन् र विद्युत् खाँचो टरेको छ ।

प्रकृतिको दोहन

डोल्पामा सडक, पुल आदि निर्माण कार्यमा खासै वातावरणीय असर मूल्यांकन गरेको देखिँदैन । जिल्ला सदरमुकाममाथिको नांगो डाँडामा सडक खनेर बाटो अगाडि बढाउनु नै यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । विकास कार्यमा कुनै बाधा–अड्चन आउनु त हुन्न तर प्रकृतिको सन्तुलन बिग्रने गरेर गरिएको निर्माण दिगो नहुने सत्य बिर्सनु पनि हुन्न । साहसिक पदयात्राका लागि विश्वमै प्रख्यात, हिउँचितुवा र नावरजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको बासस्थानका रूपमा प्रसिद्ध उपल्लो डोल्पामा विकास कार्य गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्न जरुरी हुन्छ । विडम्बना, वातावरणीय मूल्यांकन भएर काम भएको कमै पाइन्छ । सडक सञ्जालमा हरेक गाउँबस्ती जोडिनुपर्छ । यातायातजस्ता हाम्रा आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्दैगर्दा प्रकृतिमा असन्तुलन आइपर्ने काम चाहिँ गर्नु हुन्न, नत्र आउने पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्नेछ । विकास र प्रकृति संरक्षणलाई सँगसँगै लानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ डोल्पामा । भविष्यलाई नसोचे डोल्पाको प्रमुख आकर्षणका रूपमा रहेको पर्या–पर्यटनमा ह्रास आउने प्रचुर सम्भावना छ । अझ पछिल्लोपटक त शे फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विकास कार्य गर्न पाउनुपर्ने भनिएको छ । तर त्यस्तो ठाउँमा डोजर चलाउने हो भने वन्यजन्तुलाई ठूलो असर पर्नेछ ।